जबलपुर। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की 444 सीटों को घटाकर 37 किए जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य शासन और कृषि विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका सतना निवासी शुभेन्द्र तिवारी की ओर से दायर की गई है।
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कृषि विभाग ने तीन जुलाई 2026 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के 2784 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 444 पद आरक्षित किए गए थे। आरोप है कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 जुलाई को ही शाम के समय परिपत्र जारी कर ईडब्ल्यूएस के निर्धारित पदों की संख्या घटाकर महज 37 कर दी गई। इस बदलाव से याचिकाकर्ता के हित प्रभावित हुए हैं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
