नयी दिल्ली, (वार्ता) दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने अवैध कॉस्मेटिक निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज करते हुए बाहरी उत्तरी दिल्ली के पूठ खुर्द में बिना लाइसेंस के चल रही दो इकाइयों पर छापेमारी की और वहां से कॉस्मेटिक उत्पाद, मशीनरी, कच्चा माल तथा पैकेजिंग का सामान जब्त किया।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर, ड्रग इंस्पेक्टरों की टीमों ने दो जगहों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई वहां अवैध निर्माण गतिविधियों के बारे में मिली पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर की गई।
निरीक्षण के दौरान, दोनों प्रतिष्ठान बिना वैध विनिर्माण लाइसेंस के स्किनकेयर और पर्सनल केयर उत्पादों का निर्माण एवं पैकेजिंग कर रहे थे, जो औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और कॉस्मेटिक्स नियम 2020 का उल्लंघन है।
कानूनी एजेंसियों ने कॉस्मेटिक उत्पादों की जांच एवं विश्लेषण के लिए नमूने एकत्रित किए। उत्पादों की असलियत की पुष्टि करने के लिए, उनके संबंधित निर्माताओं से भी नमूने लिए गए। नमूनों के अलावा, परिसर में मिले कॉस्मेटिक उत्पादों, मशीनरी, उपकरणों, कच्चे माल, अर्ध-निर्मित वस्तुओं और पैकेजिंग सामग्री के बाकी स्टॉक को कानून के अनुसार जब्त कर लिया गया और अपने कब्जे में ले लिया गया।
इस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे उल्लंघनों को बर्दाश्त नहीं करेगी जिनसे उपभोक्ताओं की सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा, “जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कॉस्मेटिक उत्पादों का अवैध निर्माण एवं बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाला हर उत्पाद तय सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि वैध लाइसेंस के बिना कॉस्मेटिक उत्पादों का निर्माण करना एक गंभीर कानूनी उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनधिकृत गतिविधियां न केवल नियामक संरचना को कमजोर करती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती हैं।”
श्री सिंह ने कहा कि जो लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानूनी उपायों को तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता नागरिकों को असुरक्षित एवं अनधिकृत उत्पादों से बचाना और पूरे क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
छापों के दौरान लिए गए नमूनों को जांच-परख के लिए दिल्ली स्थित सरकारी विश्लेषक के पास भेजा जाएगा। औषधि नियंत्रण विभाग मामले की जांच कर रहा है, जिसके बाद कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
