इंदौर. सरकारी हाईस्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. परीक्षा के लिए प्रश्नपत्र मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल से भेजे जाएंगे. इसके लिए इंदौर जिले के स्कूलों को भी प्रत्येक परीक्षार्थी के हिसाब से 65 रुपए परीक्षा शुल्क जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य किया गया है. खास बात यह है कि भुगतान की रसीद जमा करने के बाद ही संबंधित स्कूलों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे.
राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 नवंबर को प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. आयुक्त लोक शिक्षण के निर्देश पर होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र बोर्ड द्वारा तैयार कर जिलों को भेजे जा रहे हैं. जिन स्कूलों ने निर्धारित समय-सीमा में विमर्श पोर्टल पर कक्षावार और विषयवार परीक्षार्थियों की जानकारी दर्ज कर दी है, उनके लिए प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट 10 से 12 नवंबर के बीच जिलों में भेजे जाएंगे. इसके बाद जिला स्तर से इनका वितरण संबंधित स्कूलों को किया जाएगा.
विमर्श पोर्टल पर करना होगा भुगतान
परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए स्कूलों को विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध लिंक का उपयोग करना होगा. पोर्टल पर लिंक खोलने के बाद परीक्षार्थी और विद्यालय के दो विकल्प दिखाई देंगे. इसमें विद्यालय का विकल्प चुनकर डाइस कोड, स्कूल का नाम, प्राचार्य का नाम, मोबाइल नंबर और कुल भुगतान राशि दर्ज करनी होगी. इसके बाद पेमेंट गेटवे के माध्यम से नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड से राशि जमा की जा सकेगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भुगतान के लिए स्कूल के किसी शिक्षक या कियोस्क की मदद भी ली जा सकती है. यानी प्राचार्य को स्वयं भुगतान करना अनिवार्य नहीं है.
रसीद नहीं तो नहीं मिलेंगे पेपर
ऑनलाइन भुगतान पूरा होने के बाद पोर्टल से रसीद जनरेट होगी. स्कूलों को इसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखना होगा. प्रश्नपत्र लेने के दौरान रसीद की एक प्रति जमा करना अनिवार्य रहेगा. इसके बिना प्रश्नपत्र उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. ऐसे में स्कूलों को परीक्षा शुल्क जमा करने के साथ भुगतान की रसीद भी समय पर तैयार रखनी होगी.
जानकारी में गलती तो ई-मेल से भेजें मांग पत्र
जिन स्कूलों ने पोर्टल पर परीक्षार्थियों की जानकारी दर्ज नहीं की है या गलत जानकारी भर दी है, उनके लिए बोर्ड ने अलग व्यवस्था की है. यदि ऐसे स्कूलों को प्रश्नपत्र नहीं मिले हैं अथवा जरूरत से कम प्रश्नपत्र प्राप्त हुए हैं तो उन्हें तत्काल एकजाई मांग पत्र तैयार कर बोर्ड के ई-मेल पर भेजना होगा. इसके अलावा प्रश्नपत्र लेने के लिए किसी प्रतिनिधि को अधिकार पत्र देकर भेजना अनिवार्य होगा.
जिला स्तर पर सुरक्षित रखे जाएंगे प्रश्नपत्र
बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों में पहुंचने वाले प्रश्नपत्रों के सीलबंद पैकेट संबंधित स्कूलों को सुरक्षा संबंधी निर्देशों के साथ वितरित कराए जाएं. इंदौर जिले में भी प्रश्नपत्रों के पहुंचने के बाद वितरण की प्रक्रिया इसी व्यवस्था के तहत पूरी की जाएगी. स्कूलों को प्रश्नपत्र सुरक्षित रखने और परीक्षा संबंधी गोपनीयता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. बोर्ड ने सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और संबंधित स्कूलों के प्राचार्यों को भी पत्र भेजकर निर्धारित समय-सीमा में जानकारी और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराने को कहा है.
