तिरुवनंतपुरम, 13 नवंबर (वार्ता) केरल के खेल मंत्री ओ.जे. जनीश ने कहा है कि राज्य अपने मौजूदा खेल कानूनों की जगह एथलेटिक्स पर केंद्रित एक व्यापक कानून लाएगा। इसका उद्देश्य खेल प्रशासन में सुधार करना, संस्थागत तालमेल को मजबूत करना और खिलाड़ियों को बेहतर सहयोग सुनिश्चित करना है।
उन्होंने बताया कि प्रस्तावित खेल विधेयक का मकसद ‘केरल राज्य खेल परिषद’ और ‘खेल निदेशालय’ के अलग-अलग काम करने से पैदा होने वाली कमियों को दूर करना है। साथ ही, राज्य के खेल प्रशासन में बेहतर तालमेल और पेशेवरपन लाना है।
मंत्री ने कहा कि सरकार इस नए विधेयक को पेश करने और पारित कराने के लिए 30 नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है।
वे सचिवालय के दरबार हॉल में ‘केरल राज्य खेल परिषद’ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिए गए और सम्मानित किया गया।
सभी खिलाड़ियों को समान सम्मान देने पर जोर देते हुए जनीश ने कहा कि पैरालंपिक और अन्य पैरा-खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी सामान्य श्रेणी के खिलाड़ियों के बराबर ही वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण भत्ते और यात्रा सहायता बढ़ाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार लगभग सात वर्षों से लंबित नकद पुरस्कारों के बकाया भुगतान को भी क्लियर करने के लिए कदम उठा रही है।
कार्यक्रम में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया और नकद पुरस्कार बांटे गए। पैरा-एथलीट मोहम्मद बासिल, पैरा-बैडमिंटन खिलाड़ी अल्फिया जेम्स और शतरंज खिलाड़ी कल्याणी सिरिन को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए परिवहन मंत्री सी.पी. जॉन ने कहा कि केएसआरटीसी खेल के क्षेत्र में अपना पुराना रुतबा वापस पाने के लिए अपनी खेल टीमों को फिर से शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि पहले भी यह निगम वॉलीबॉल और फुटबॉल में मजबूत टीमें उतार चुका है।
