जनजातीय मंत्रालय ने 13 राज्यों में औषधीय पौधों के संरक्षण का काम शुरू किया

नयी दिल्ली, 12 नवंबर (वार्ता) केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर गुरुवार को केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट ओडिशा में ‘भारत के ट्राइबल हॉटस्पॉट में सस्टेनेबल ट्राइबल लाइवलीहुड के लिए इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन, एग्रो-टेक्नोलॉजी और बायोरिसोर्स एंटरप्राइज डेवलपमेंट’ परियोजना की औपचारिक तौर पर शुरुआत की।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डॉ अजीत कुमार और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ शरद कुमार श्रीवास्तव और अन्य अधिकारी एवं वैज्ञानिक मौजूद थे।

इस पहल का मकसद तीन साल में आदिवासी इलाकों की औषधीय पौधों की जैवविविधता को बचाना है, साथ ही पारंपरिक ज्ञान और देसी बायोरिसोर्स का इस्तेमाल करके आदिवासी समुदायों के लिए स्थायी रोजगार और व्यापार के मौके बनाना है। यह परियोजना 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 16 चुने हुए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को कवर करता है।

परियोजना के तहत मुख्य कामों में लगभग 200-300 औषधीय पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण, 30-40 दुर्लभ, लुप्तप्राय और खतरे में पड़ी प्रजातियों का वैज्ञानिक तरीके से प्रचार, 16 कम्युनिटी नर्सरी और 16 बीज बैंक बनाना, और औषधीय पौधों की खेती और बायोरिसोर्स-बेस्ड एंटरप्राइजेज के लिए कम्युनिटी-लेवल की क्षमताओं का विकास शामिल है। इस प्रोजेक्ट में कंजर्वेशन, प्रोपेगेशन और सस्टेनेबल खेती में मदद के लिए 40,000-50,000 अच्छी क्वालिटी के प्लांटिंग मटीरियल बांटने का भी प्लान है।

शुरुआती कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संस्थान ने अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में क्षेत्र में काम पहले ही शुरू कर दिया है। संस्थान के दल ने 12 गांवों के 146 आदिवासी जानकारों से बातचीत की और पारंपरिक दवा के तरीकों का दस्तावेजीकरण किया।

 

 

 

 

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