ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मोटर दुर्घटना दावा मामले में बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल पहचान का दस्तावेज है, उसे किसी व्यक्ति की उम्र का निर्णायक या पुख्ता प्रमाण नहीं माना जा सकता। आयु के सही निर्धारण के लिए चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं अधिक विश्वसनीय है।
न्यायमूर्ति अमित सेठ की एकलपीठ ने यह फैसला भिंड निवासी मृत नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल के माता-पिता द्वारा दायर अपील पर सुनाया। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण भिंड के पुराने आदेश में संशोधन करते हुए क्लेम राशि को 5,45,000 रुपये से बढ़ाकर 8,25,500 रुपये कर दिया है।
2019 में हुआ था हादसा
मामला 24 दिसंबर 2019 का है, जब एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में नाबालिग हरेंद्र सिंह बघेल की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन ने क्लेम ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था। भिंड क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने बालक के आधार कार्ड के आधार पर उसकी उम्र 14 वर्ष, 7 महीने व 9 दिन मानी थी।
ट्रिब्यूनल ने काल्पनिक आय को महज 25,000 रुपये वार्षिक आंकते हुए कुल 5.45 लाख रुपये का मुआवजा स्वीकृत किया था। इस फैसले से असंतुष्ट होकर माता-पिता राजेश सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग की थी।
हाईकोर्ट ने नए सिरे से की गणना
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल के आंकड़ों को खारिज करते हुए नए सिरे से गणना की। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की उम्र 13 वर्ष दर्ज है, जो डॉक्टर के मेडिकल असेसमेंट पर आधारित है और पूरी तरह सही है। इसलिए इसे ही उम्र के प्रमाण के रूप में माना जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की नजीरों का हवाला देते हुए कोर्ट ने तय किया कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु के मामले में 15 का मल्टीप्लायर लागू होगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत घटना के समय अकुशल श्रमिक का न्यूनतम वेतन 7,950 रुपये प्रतिमाह यानी वार्षिक 95,400 रुपये माना गया।
मासूम के व्यक्तिगत खर्चों की 50 प्रतिशत कटौती और 15 का मल्टीप्लायर लगाने के बाद निर्भरता की हानि 7,15,500 रुपये तय की गई। इसके अलावा माता-पिता के लिए पैरेंटल कंसोर्टियम के 40-40 हजार, अंतिम संस्कार खर्च के 15 हजार और लॉस ऑफ एस्टेट के 15 हजार रुपये जोड़कर कुल मुआवजा 8,25,500 रुपये निर्धारित किया गया।
अदालत ने आदेश दिया है कि बीमा कंपनी को बढ़ाई गई अंतर राशि 2,80,500 रुपये याचिका दायर करने की तिथि से 6 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ परिजनों को अदा करनी होगी।
