जबलपुर। हाईकोर्ट ने पंचायत सचिवों की सेवा अवधि और वेतनमान निर्धारण के मामले में राज्य शासन की अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2011 के सेवा नियमों के तहत पूर्व से कार्यरत पंचायत सचिवों की सेवा की गणना उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जाएगी। इसमें पंचायत कर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा भी शामिल होगी।
दरअसल, मामले में शासन ने एकलपीठ के 10 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी थी। विवाद चार अगस्त 2017 को संचालक पंचायत राज द्वारा जारी स्पष्टीकरण से जुड़ा था, जिसमें पंचायत कर्मी और पंचायत सचिव के रूप में की गई सेवा को अलग-अलग मानते हुए पूर्व की संविदा सेवा को वेतनमान निर्धारण में शामिल करने से इनकार किया गया था। पंचायत सचिव कर्मचारी संघ की ओर से दलील दी गई कि शासन के मूल आदेशों में पूर्व सेवा को बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। संचालक पंचायत राज अधीनस्थ अधिकारी हैं। उन्हें शासन के आदेशों की व्याख्या बदलने अथवा उनमें नई शर्त जोड़ने का अधिकार नहीं है।
2008 के शासनादेश का परीक्षण
युगलपीठ ने चार सितंबर 2008 के शासन आदेश और मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2011 का परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि वर्ष 2011 के नियमों में पूर्व से कार्यरत पंचायत सचिवों को समाहित किया गया है। साथ ही वर्ष 1995 की पंचायत कर्मी योजना के तहत जारी निर्देशों को नए नियमों के अंतर्गत जारी माना गया है। ऐसे में प्रारंभिक नियुक्ति से सेवा की निरंतरता का लाभ देने से इंकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और शासन की अपील निरस्त कर दी। हालांकि, पूर्व में एकलपीठ ने स्पष्ट किया था कि पिछली सेवा वेतन निर्धारण के लिए गिनी जाएगी, लेकिन इस अवधि का एरियर देय नहीं होगा। आजाद पंचायत सचिव कर्मचारी संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार अग्रवाल के साथ अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने पैरवी की।
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