भोपाल। कभी देश के दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का स्थान हासिल करने वाला भोपाल इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण की मुख्य रैंकिंग और राष्ट्रीय पुरस्कार की दौड़ से बाहर हो गया है. शहर की इस स्थिति के पीछे केवल सफाई व्यवस्था ही नहीं, बल्कि कचरे के निपटान से लेकर तकनीकी सुविधाओं और जनभागीदारी तक कई कमियां सामने आई हैं. सबसे बड़ी चुनौती आदमपुर छावनी स्थित खंती में जमा पुराने कचरे की है. यहां करीब पांच लाख टन लिगेसी वेस्ट अब भी पड़ा है। तय समय में इसका वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं हो सका. इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में लंबित होना भी नगर निगम के लिए चुनौती बना हुआ है.
पुराने कचरे के वैज्ञानिक उपचार में पिछडऩे से सर्वेक्षण के अंकों पर असर पडऩे की बात सामने आई है. इस बार सर्वेक्षण के नियमों में भी बदलाव किया गया. नगर निगम प्रशासन के अनुसार, पहले टॉप-5 में रहने वाले शहरों को शामिल करने वाली स्वच्छता लीग श्रेणी समाप्त कर दी गई. अब स्वच्छ शहर और स्वच्छ जोड़ी के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है. मैदानी निरीक्षण को लेकर भी सवाल उठे हैं. निगम के मुताबिक, तीन चरणों में होने वाले निरीक्षण के लिए भोपाल में केवल एक टीम पहुंची. इसके अलावा कई स्थानों पर स्मार्ट बिन के अलार्म खराब होने से कचरा समय पर नहीं उठ पाया. वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू नहीं हुआ और कंपोस्टिंग इकाइयों का भी पूरी क्षमता से उपयोग नहीं हो सका. शहर के कुछ रिहायशी और निचले इलाकों में खुले में कचरा मिलने तथा नागरिकों की सीमित भागीदारी ने भी स्वच्छता अभियान को प्रभावित किया. इन कमियों से साफ है कि बेहतर रैंकिंग के लिए नियमित सफाई के साथ कचरे का वैज्ञानिक निपटान और जनसहयोग भी जरूरी है.
