नयी दिल्ली, 10 नवंबर (वार्ता) केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में उद्योगों की अधिक भागीदारी का आह्वान करते हुए मंगलवार को कहा कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी आधारित अगली औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता है।
डॉ सिंह यहां जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (बीआरआईसी) के तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद का जो एकीकृत मॉडल बनाया है वह संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखते हुए वैज्ञानिक सहयोग को गति दे रहा है।
उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित अगली औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में है। इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों के बीच अधिक एकीकरण और भारत के जैव प्रौद्योगिकी पारितंत्र में उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी की जरूरत है।
डॉ. सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद-बीआरआईसी को एक संयुक्त परिवार बताया, जिसमें संस्थान अपनी पहचान, स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखते हुए संसाधन साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि इससे कई निदेशालयों और अनुमोदनों से जुड़ी प्रक्रियागत देरी में कमी आई है तथा वैज्ञानिक सहयोग के नए अवसर सृजित हुए हैं। इस मॉडल को अन्य विभागों और मंत्रालयों ने भी अपनाया है।
इस कार्यक्रम में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद और ब्रिटेन के सेंटर फॉर प्रोसेस इनोवेशन के बीच जैव विनिर्माण के क्षेत्र में सहयोग सुदृढ़ बनाने के आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गये।
उन्होंने इस क्षेत्र की विकास की नयी गति का उल्लेख करते हुए कहा कि मौजूदा केन्द्र सरकार के सत्ता में आने के समय भारत की जैव अर्थव्यवस्था लगभग 10 अरब डॉलर की थी, जो अब बढ़कर 195 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। देश में जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का पारितंत्र भी लगभग 50-60 स्टार्टअप से बढ़कर 11 हजार से अधिक पहुंच गया है, जिनमें से कई में वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने की क्षमता है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने जैव विनिर्माण केंद्रों, बायोफाउंड्री और कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई एकीकृत जैव विनिर्माण के माध्यम से उच्च प्रदर्शन वाले विनिर्माण को सुदृढ़ बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।
डॉ. सिंह ने मोहाली, हैदराबाद, पुणे और तिरुवनंतपुरम में स्थापित बायोफाउंड्री केंद्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में ब्रिटेन के सेंटर फॉर प्रोसेस इनोवेशन के साथ सहयोग सहित अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां आगे की प्रगति को गतिमान बनाएंगी। मंत्री ने कहा कि जीनोमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स सहित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों का ध्यान आकर्षित किया है। जीनोमिक्स सटीक चिकित्सा (प्रिसिजन मेडिसिन) की दिशा में बदलाव को संभव बना सकता है और कई संस्थान इस दृष्टिकोण को अपनाने तथा इस क्षेत्र में सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
डॉ. सिंह ने आई3सी पीएचडी कार्यक्रम की भी जानकारी दी। यह कार्यक्रम शोधार्थियों को अनुसंधान में गहराई से जुड़ने, नवाचार करने और सहयोग का अवसर प्रदान करता है। इसके तहत स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रों में नियुक्तियों के माध्यम से भी उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लगभग 200 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर तलाशने की अपील की थी, जिससे इस क्षेत्र में व्यापक उत्साह का संचार हुआ है और परमाणु क्षेत्र में किए गए सुधारों के अनुभव के आधार पर सरकार विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के अधिक अवसर उपलब्ध करा रही है।
कार्यक्रम के दौरान वेलकम ट्रस्ट ने 250 से अधिक आईबीआरआईसी प्लस पीएचडी शोधार्थियों के लिए पांच वर्षीय इमर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 21.7 करोड़ रुपये तक के अनुदान की घोषणा की।
कार्यक्रम में फेस्टिवल ऑफ स्पोर्ट्स के विजेताओं को सम्मानित किया गया। बीआरआईसी प्लस स्पॉटलाइट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर-2026 पुरस्कार बीआरआईसी-इनस्टेम के डॉ. सुनील लक्ष्मण, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद – डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र की डॉ. रश्मि भंडारी और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद – ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर भबतोष दास को प्रदान किए गए।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और बीआरआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेश एस. गोखले ने कहा कि बीआरआईसी का मूल दृष्टिकोण अलग-अलग संस्थानों की उपलब्धियों तक सीमित रहने के बजाय 11 शहरों में स्थित भारत के 13 प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों को विकेंद्रीकृत राष्ट्रीय नेटवर्क के रूप में एकजुट करना है। परिषद का उद्देश्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत बनाना तथा भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है, ताकि अर्थव्यवस्था और समाज पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित हो।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद की सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) तथा महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉ. माधुरी कनितकर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त सचिव प्रशासन एकता विश्नोई और बीआरआईसी-राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. पुष्कर शर्मा भी उपस्थित थे।
