कोलकाता, दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग थाना पुलिस ने सोमवार को कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को एक नोटिस सौंपा है। दिल्ली पुलिस अप्रैल 2013 के एक 13 साल पुराने मामले में ममता बनर्जी का बयान दर्ज करना चाहती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह नोटिस भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 160 के तहत जारी किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ममता बनर्जी को इस मामले में आरोपी के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाह के रूप में अपना पक्ष और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। कोलकाता पुलिस ने भी दिल्ली पुलिस की इस प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया है।
योजना आयोग के बाहर तत्कालीन वित्त मंत्री पर हमले के विरोध से जुड़ा है पूरा मामला, पुलिस से हुई तीखी बहस के बाद दर्ज हुई थी प्राथमिकी
यह पूरा विवाद अप्रैल 2013 का है, जब बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ नई दिल्ली में वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई (SFI) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित बदसलूकी की गई थी। इसके विरोध में 9 अप्रैल 2013 को ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं के साथ नई दिल्ली स्थित तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थीं। इस दौरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोकने पर दिल्ली पुलिस और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस और झड़प हुई थी, जिसके बाद संसद मार्ग थाने में सरकारी काम में बाधा डालने, दंगा करने और पुलिसकर्मियों पर बल प्रयोग की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।
नोटिस मिलने पर ममता बनर्जी ने कहा- ‘जन प्रतिनिधि’ के रूप में दर्ज कराउंगी बयान, टीएमसी और भाजपा ने साधी चुप्पी
सूत्रों और न्यूज एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस का नोटिस प्राप्त होने के बाद ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया है कि वे एक ‘जन प्रतिनिधि’ हैं और प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपना बयान दर्ज कराने के लिए जल्द ही दिल्ली आ सकती हैं। हालांकि, इस घटनाक्रम और नोटिस को लेकर ममता बनर्जी या उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से भी फिलहाल इस कानूनी प्रक्रिया पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
