अंताल्या, 09 नवंबर (वार्ता) संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन सीओपी31 सोमवार को तुर्की के भूमध्यसागरीय शहर अंताल्या में शुरू हुआ। इस दौरान सरकारों पर जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदलने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील देशों को अधिक सहायता देने का दबाव बढ़ रहा है।
नौ से 20 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेता, मंत्री, वार्ताकार, वैज्ञानिक और नागरिक समाज के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में उत्सर्जन में कटौती, जलवायु अनुकूलन और वित्तपोषण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
तुर्की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं का नेतृत्व करेंगे। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 11 और 12 नवंबर को निर्धारित है।
‘भविष्य का सीओपी-कार्यान्वयन का सीओपी’ विषय के तहत आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं को मापने योग्य नतीजों में बदलना है।
सम्मेलन की अध्यक्षता के कार्य एजेंडे में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव और विद्युतीकरण, शून्य अपशिष्ट और मीथेन उत्सर्जन में कमी, जलवायु अनुकूल शहरों का विकास, हरित औद्योगीकरण, खाद्य सुरक्षा तथा महासागरों और समुद्रों का संरक्षण प्राथमिकता में शामिल हैं। अन्य प्राथमिकताओं में युवा और शिक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति सक्षम स्वास्थ्य प्रणालियां तथा जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और भूमि क्षरण से निपटने के लिए सहयोग शामिल हैं।
वर्ष 2035 के लिए प्रस्तावित लक्ष्यों में वैश्विक अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 35 प्रतिशत करना, इमारतों में ऊर्जा खपत की तीव्रता में कम से कम 25 प्रतिशत की कटौती और वैश्विक स्तर पर चक्रीय सामग्री के उपयोग की दर को कम से कम 15 प्रतिशत तक पहुंचाना शामिल है।
वार्ताकारों के बीच विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्तपोषण और जीवाश्म ईंधन से दूर जाने की प्रक्रिया तेज करने को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सीओपी30 में इस दिशा में कोई रोडमैप तय करने पर सहमति नहीं बन पाई थी।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की 2026 की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी देश अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरी तरह लागू भी कर दें, तब भी इस सदी में वैश्विक तापमान में करीब 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। यह पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्यों से काफी अधिक है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक जलवायु अनुकूलन के लिए हर साल करीब 305 अरब डॉलर की जरूरत होगी। इसके मुकाबले वर्ष 2024 में अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण 28.2 अरब से 31.7 अरब डॉलर के बीच रहा।
यह सम्मेलन ऐसे वर्ष के बाद हो रहा है, जिसमें विनाशकारी बाढ़, जानलेवा लू और लंबे समय तक पड़े सूखे ने भारी तबाही मचाई है। इन घटनाओं के बाद उत्सर्जन में तेजी से कटौती और अधिक वित्तीय सहायता की मांग तेज हुई है।
