इंदौर: शहर में नगर निगम ने जीआईएस एवं सैटेलाइट सर्वे द्वारा अवैध निर्माण पर निगरानी की है। इसके तहत पिछले तीन सालों में नए निर्माण में 7 सौ से ज्यादा रेड पैच चिन्हित एवं करीब 14 सौ स्वीकृत नक्शे में 6 सौ अवैध निर्माण की पहचान की गई. इसके अलावा निज़ाम ने ढाई हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त करने का काम किया है। सरकारी जमीन का बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास है.
महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर में भवन निर्माण गतिविधियों की निगरानी, अवैध निर्माणों की पहचान तथा भवन निर्माण अनुमति कि जांच कि जा रही है. निगम द्वारा नियम शर्तो का पालन करने के लिए जीआईएस तकनीक एवं सैटेलाइट सर्वे का उपयोग किया जा रहा है. इसके माध्यम से शहर में नए निर्माणों की पहचान और उनका मैदानी स्तर पर सत्यापन किया जा रहा है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई की जा रही है. उक्त कार्य मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा पीआईएमएस पोर्टल से वर्ष 2023 से 2026 के बीच शहर में नए निर्माणों की पहचान की गई. इस प्रक्रिया में 726 रेड पैच चिह्नित किए गए. प्रत्येक रेड पैच को एक विशिष्ट पहचान क्रमांक प्रदान देकर संबंधित निर्माण स्थल की पहचान, अभिलेखों का संधारण तथा कार्रवाई की रिपोर्ट की जा रही है. निगम ने क्षेत्रीय भवन अधिकारियों एवं भवन निरीक्षकों से मैदानी सर्वे कराया गया. सर्वे में स्वीकृत भवन अनुज्ञा का मिलान किया गया. सर्वे के आधार पर निर्माणों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया. उक्त सर्वे में भवनों और जमीन पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण की पहचान कार्रवाई की जा रही है.
विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां
– 1,392 प्रकरणः स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण।
– 595 प्रकरणः भवन निर्माण अनुमति के बिना किए अवैध निर्माण।
– 5 प्रकरणः अवैध कॉलोनियों से संबंधित।
– 28 अवैध निर्माण हटाए, 2.6 हेक्टेयर शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई.
– अतिक्रमण मुक्त 2.6 हेक्टेयर जमीन की गाइड लाइन 19 हजार रुपए वर्गमीटर के अनुसार 49.40 करोड़ रुपए कीमत है.
