
प्रवेश कुमार मिश्र
नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच का वैचारिक टकराव अब सड़क से लेकर संवैधानिक संस्थाओं की चौखट तक पहुंच गया है. आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से होने वाली महारैली को लेकर चल रहा शह-मात का खेल सरकार पर बढ़ते राजनीतिक दबाव का संकेत माना जा रहा है. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कथित गड़बड़ियों को लेकर विपक्ष ने जिस आक्रामक ढंग से मोर्चा खोला है, उसने देश के सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है.
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह केवल एक रैली नहीं, बल्कि चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था की निष्पक्षता और साख को लेकर सीधे जनता की अदालत में जाने की विपक्ष की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.
इस प्रस्तावित महारैली को लेकर सरकार और उसकी सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई सक्रियता तथा कानून व्यवस्था की हालिया समीक्षा बैठकें यह स्पष्ट करती हैं कि शासन स्तर पर इस आंदोलन के संभावित प्रभाव को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है. इसी कड़ी में विपक्ष द्वारा 30 अक्टूबर को दिल्ली के होटल अशोक में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर जन महाभियोग की कार्यवाही चलाने की घोषणा ने इस टकराव को और अधिक धार दे दी है. यद्यपि संसद के भीतर महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है, लेकिन जनता के बीच इस तरह की प्रतीकात्मक कार्यवाही का खाका खींचकर विपक्ष ने चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर सरकार के सामने एक बड़ी प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है.
इस तीखी राजनीतिक रस्साकशी के बीच, दिल्ली के व्यापारिक संगठनों विशेषकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा त्योहारों के मौसम और दिवाली की खरीदारी का हवाला देते हुए रैली को टालने या इसकी तारीख आगे बढ़ाने की अपील की गई है. हालांकि, विपक्षी खेमा इसे आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव के प्रयास के रूप में देख रहा है. इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा इस रैली की टाइमिंग को 1984 के सिख विरोधी दंगों की बरसी से जोड़ने के बाद आज सिख संगठनों द्वारा रैली के समय पर सवाल उठाना भी सरकार की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
इस पूरी चक्रव्यूह जैसी घेराबंदी के केंद्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया रणनीतियां भी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं. विपक्ष जिस तरह से पारंपरिक राजनीतिक तौर तरीकों से हटकर सीधे संस्थाओं की कार्यप्रणाली को आम जनता के बीच विमर्श का मुख्य मुद्दा बना रहा है, वह सरकार के लिए एक नया सिरदर्द साबित हो रहा है. यही कारण है कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर बना यह साझा मोर्चा और रामलीला मैदान की तैयारियां सामान्य राजनीतिक खींचतान से कहीं आगे की बात नजर आ रही है.
