नयी दिल्ली, 01 अक्टूबर (वार्ता) कांग्रेस महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
श्री सुरजेवाला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की ‘रबी फसलों के लिए मूल्य नीति 2027-28’ रिपोर्ट की घोषणा के 48 घंटे बाद भी उसे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ही नहीं है तो मोदी कैबिनेट ने उसके आधार पर एमएसपी का फैसला कैसे किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रही है और कहा कि किसानों को एमएसपी के मामले में पारदर्शिता का अधिकार है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि किसानों को एक ओर खाद्य महंगाई के मुकाबले एमएसपी में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर एमएसपी तय करने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार को सीएसीपी की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि किसान और आम लोग एमएसपी निर्धारण के आधार और लागत के आंकड़ों को देख सकें।
केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को रबी विपणन सत्र 2027-28 के लिए छह प्रमुख रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गेहूं का एमएसपी 25 रुपए से बढ़कर 2,610 प्रति क्विंटल, जबकि सरसों का 413 रुपए से बढ़कर 6,613 और कुसुम का 675 से बढ़कर 7,215 प्रति क्विंटल हुआ है।
श्री सुरजेवाला ने कहा कि इन परिस्थितियों में किसानों की आय और एमएसपी व्यवस्था की पारदर्शिता को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।
