नयी दिल्ली, 22 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय में ओडिशा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति मामले में आरोप लगाये गये कि इस प्रक्रिया में साज़िश और मिलीभगत हुई है।
न्यायालय की पीठ के समक्ष कहा गया कि इसका मकसद डीजीपी पद के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों को अयोग्य ठहराना और राज्य सरकार के पसंदीदा व्यक्ति (जो कि एक अतिरिक्त डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं) के लिए राज्य पुलिस बल का प्रमुख बनने का रास्ता साफ़ करना था।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को बताया गया कि जो वरिष्ठ अधिकारी नियुक्ति के लिए योग्य थे, उन्हें कथित तौर पर चयन प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश की गई ताकि राज्य सरकार के पसंदीदा व्यक्ति की नियुक्ति आसान हो सके।
जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील पी. चिदंबरम ने इन घटनाक्रमों को चौंकाने वाला और घिनौना करार दिया। उन्होंने कहा कि पसंदीदा अधिकारी की नियुक्ति को आसान बनाने के लिए, गत आठ अगस्त, को एक ‘एक्स-कैडर’ पद बनाने का प्रस्ताव रखा गया। इसे अगले ही दिन, नौ अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंज़ूरी दे दी और उसके बाद नियुक्ति कर दी गयी।
श्री चिदंबरम ने न्यायालय से कहा, “सब कुछ 48 घंटे में हो गया।” उनका इशारा उस तेज़ी की ओर था, जिसके साथ राज्य सरकार ने प्रस्ताव शुरू किया, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे मंज़ूरी दी और फिर नियुक्ति हुई। उन्होंने कहा कि भारतीय पुलिस सेवा में ऐसे ‘एक्स-कैडर’ पद का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने बताया कि गत नौ फरवरी, को ओडिशा सरकार ने ‘एक्स-कैडर’ पद बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, लेकिन नौ अगस्त,को ‘एक्स-कैडर’ पद बनाने की मंज़ूरी दे दी।
श्री चिदंबरम ने कहा कि ओडिशा सरकार ने पुलिस सुधार मामले (प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ) में उच्चतम न्यायालय के 2006 के निर्देशों के उलट, केंद्रीय लोक सेवा आयोग को 11 नाम भेजे थे, जिनमें उनकी कथित पसंदीदा अधिकारी का नाम भी शामिल था।
ओडिशा के तीन सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों में से एक सुशांत कुमार नाथ (जिनकी ईमानदारी पर इस प्रक्रिया के दौरान सवाल उठाये गये थे) की ओर से पेश होते हुए उनके वकील ने कहा कि श्री नाथ का 32 साल का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है। उन्होंने बताया कि श्री नाथ को सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला था और उन्हें लगातार बेहतरीन सालाना गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर ) मिली थीं, जो उनकी ईमानदारी को दिखाती हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक नोट दाखिल किया है और वह उसी के आधार पर अपनी बात रखना चाहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।गौरतलब है कि प्रकाश सिंह (पुलिस सुधार मामला) में 22 सितंबर 2006 के अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्य के जीडीपी का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा चुने गये तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाये। यह चयन सेवा की अवधि, बहुत अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार
पर हो। न्यायालय ने चुने गए डीजीपी के लिए कम से कम दो साल का कार्यकाल भी तय किया, चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो।
