नयी दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है।
यह आयोग ‘दूरसंचार आयोग’ से बना था, जिसे तीन दशक से भी पहले देश के दूरसंचार सेक्टर से जुड़े अलग-अलग मामलों को देखने के लिए बनाया गया था।
संचार मंत्रालय के अधीनस्थ दूरसंचार विभाग ने 19 सितंबर के एक प्रस्ताव के जरिए इस फैसले की जानकारी दी, जिसे आज सरकारी गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि डीसीसी इसके प्रकाशन की तारीख से ही भंग माना जायेगा।
इस संस्था को मूल रूप से 11 अप्रैल 1989 को एक सरकारी प्रस्ताव के जरिये दूरसंचार आयोग के तौर पर स्थापित किया गया था, ताकि दूरसंचार सेक्टर के अलग-अलग पहलुओं पर काम किया जा सके।
अधिसूचना के अनुसार लगभग तीन दशक बाद 22 अक्टूबर, 2018 को ‘दूरसंचार आयोग’ का नाम बदलकर ‘डिजिटल संचार आयोग’ कर दिया गया था।
इसमें कहा गया है, “भारत सरकार ने डिजिटल संचार आयोग को भंग करने का फैसला किया है।”
यह अधिसूचना दूरसंचार विभाग में संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार राय ने जारी की है।
