भोपाल। प्रदेश सरकार ने बुधवार को स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का शुभारंभ किया, लेकिन पटवारियों के विरोध के कारण योजना का काम शुरू नहीं हो सका. भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में पटवारियों ने स्वामित्व अधिकार अभिलेखों की रजिस्ट्री का कार्य नहीं किया. इसके चलते एक भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी.
-विवाद होने पर न्यायालय और थाने की परेशानी
पटवारियों का कहना है कि इस काम में उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित व्यक्तिगत जानकारी दस्तावेजों में दर्ज की जा रही है. भविष्य में संपत्ति को लेकर कोई विवाद होने पर उन्हें न्यायालय और थाने के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. पटवारियों ने इस काम के लिए कानूनी सुरक्षा की स्पष्ट गारंटी देने की मांग की है. पटवारियों का कहना है कि उनके पास पहले से ही राजस्व संबंधी कई जिम्मेदारियां हैं. ऐसे में रजिस्ट्री का अतिरिक्त काम करने के साथ भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों की जिम्मेदारी भी उनके सामने रहेगी.
-शासन का नाम और नंबर दिया जाए
उनका सुझाव है कि रजिस्ट्री दस्तावेज में पटवारी का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बजाय मध्यप्रदेश शासन के नाम से प्रविष्टि की जाए और शासन का अधिकृत नंबर दिया जाए. पटवारियों ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था. उनका कहना है कि जब तक कानूनी सुरक्षा और अन्य समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे स्वामित्व रजिस्ट्री का काम नहीं करेंगे. कुटकीपुरा के पटवारी हल्का नंबर 97 और 95 में भी काम पूरी तरह बंद रहा.
