न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर लगाई मुहर

नयी दिल्ली, 16 सितंबर (वार्ता) न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अपनी अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। दोनों देशों ने अप्रैल 2026 में एफटीए पर हस्ताक्षर किए थे।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते पर संसद पर मुहर लगने के बाद बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि इस ऐतिहासिक समझौते से कीवियों (न्यूजीलैंड के लोगों) के लिए रोजगार और आमदनी में वृद्धि होगी। इससे न्यूजीलैंड के अधिक उत्पादों के लिए 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच के द्वार खुलेंगे। नेशनल पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे लक्सन ने लिखा, “लोगों ने मुझसे कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता संभव नहीं है। …नेशनल ने कहा, हमने कहा कि हम अपने पहले ही कार्यकाल में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अमली जामा पहनाएंगे।”

इस समझौते से भारत के वस्त्र, चमड़ा, जूते, इंजीनियरिंग वस्तुएं और प्रसंस्कृत खाद्य जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए निर्यात बढ़ाने का मौका मिलेगा। साथ ही खेती, मत्स्य और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। न्यूजीलैंड को भारत में वाइन का निर्यात बढ़ाने का अवसर मिलेगा जबकि भारत से वहां व्हिस्की, रम और जिन जैसे उत्पादों के निर्यात के बेहतर अवसर मिलेंगे। औषधियों के द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने की प्रक्रिया को तीव्र किये जाने, कृषि उत्पादकता साझेदारी, प्रतिभाओं की आवाज, आयुष उत्पादों को मान्यता और उसके तथा बौद्धिक संपदा के मजबूत संरक्षण की व्यवस्था है। भारतीय किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए डेयरी और प्रमुख कृषि उत्पादों जैसे कॉफी, दूध, क्रीम, पनीर, दही, व्हे, केसिन, प्याज, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर को बाजार पहुंच से बाहर रखा गया है।

न्यूजीलैंड ने भारत के सेवा उद्योग को भी प्रवेश देने का फैसला किया है जो उसकी ओर से अब तक किसी देश को दी गई सबसे अच्छी बाजार प्रवेश की व्यवस्था बताया गया है। इसके तहत 118 सेवा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें कंप्यूटर सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, ऑडियो-विजुअल, दूरसंचार, निर्माण और पर्यटन सेवा आदि शामिल हैं। समझौते में भारत की ओर से लगभग 139 उप-क्षेत्रों में “मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन)” की प्रतिबद्धता दी गई है। न्यूजीलैंड ने भारतीयों को अपने यहां अध्ययन के बाद वर्क वीजा और पेशेवर अवसर देने का प्रस्ताव किया है। इस पर संख्या की सीमा नहीं है।

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