भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े 10,630 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला सिवनी-बालाघाट के 91.64 किमी मार्ग को 3,960 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन बनाने का रहा। इससे करीब 8 से 10 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पेंच-कान्हा पर्यटन क्षेत्र के साथ खनिज एवं वन उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने एमपीआरडीसी को 12 सड़कों के निर्माण के लिए नाबार्ड से 4,600 करोड़ रुपये का ऋण लेने की शासकीय गारंटी मंजूर की। वहीं 22 प्रमुख सड़कों का स्वामित्व एमपीआरडीसी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
गरीब और कमजोर वर्गों की 19 योजनाओं के लिए 1,740 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। उज्जैन के मध्यप्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 244 पद मंजूर हुए।
साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए एमपी-सीईआरटी योजना के तहत 80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन और अतिथि गृहों के उन्नयन के लिए 250.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। ब्लाइंड महिला टी-20 विश्व कप की पदक विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को 78 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि की कार्योत्तर स्वीकृति भी दी गई।
