इंदौर।इंदौर में एनालॉग पनीर, जिसे कृत्रिम पनीर भी कहा जाता है, को लेकर राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के मंगलवार को दिए बयान और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लेने के बाद खाद्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार, 12 अगस्त को विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर पनीर के नमूने लिए।
इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने 305/2 पार्ट-10, पालदा, इंदौर स्थित उमापति इंडस्ट्रीज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान फर्म के प्रोपराइटर सावन उपाध्याय मौके पर उपस्थित रहे। परिसर में लो फैट पनीर के निर्माण एवं पैकिंग का कार्य होता पाया गया।
निरीक्षण के दौरान खाद्य विभाग को परिसर में कई खामियां मिलीं। परिसर में ड्रेनेज व्यवस्था उचित नहीं पाई गई, जबकि दीवारें भी गंदी मिलीं। रॉ मैटेरियल को निर्धारित तरीके से पैलेट्स पर नहीं रखा गया था और भंडारण व्यवस्था भी अव्यवस्थित पाई गई।
खाद्य विभाग के अनुसार, तैयार खाद्य पदार्थ के लेबल पर अंकित न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन से संबंधित जांच रिपोर्ट मौके पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, सामग्री सूची (इंग्रेडिएंट लिस्ट) के अनुसार पनीर के निर्माण में पानी का उपयोग किया जाना पाया गया, लेकिन इस्तेमाल किए जा रहे पानी की जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं मिली।
टीम ने परिसर में निर्मित एवं पैक किए जा रहे लो फैट पनीर का नमूना जांच के लिए लिया। साथ ही विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने तक 450 किलोग्राम पनीर जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 17 हजार रुपये बताई गई है।
खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान पनीर के निर्माण के लिए परिसर में आवश्यक एवं उपयुक्त परिस्थितियां नहीं पाए जाने पर खाद्य पदार्थों का निर्माण तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।
अब लिए गए पनीर के नमूने की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि उत्पाद निर्धारित खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। विभाग की कार्रवाई से इंदौर में पनीर की गुणवत्ता और उसके निर्माण में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं को लेकर निगरानी और सख्त होने के संकेत मिल रहे हैं।
