भोपाल। “भोपाल में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पर चल रहे कमर्शियल कारोबार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। लेकिन सवाल है… क्या कानून जीतेगा या रोज़गार? आइए समझते हैं।”
“सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई में दखल देने से इनकार कर दिया है। साथ ही, इस मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से मिले सभी स्टे ऑर्डर भी निरस्त कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।”
“दुकानदार और मकान मालिकों का कहना है कि वे वर्षों से टैक्स भर रहे हैं। अगर दुकानें बंद हुईं तो कारोबार, कर्मचारियों की नौकरी और हजारों परिवारों की रोज़ी-रोटी प्रभावित होगी।”
“वहीं रहवासियों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में बढ़ती कमर्शियल गतिविधियों से ट्रैफिक, पार्किंग और सुरक्षा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि कानून और मास्टर प्लान का पालन होना चाहिए।”
“अब सबकी नजर 15 सितंबर की सुनवाई पर है। क्या ऐसा रास्ता निकलेगा, जिसमें कानून भी कायम रहे और रोज़गार भी सुरक्षित रहे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।”
