भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुसार मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान 2026 शुक्रवार 7 अगस्त से प्रारंभ होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ ही कलेक्टर्स और कमिश्नर को अभियान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में कहा गया है कि क्षेत्र भ्रमण, निरीक्षण एवं जन-संवाद के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण, शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग और लोकसेवाओं का समय-सीमा में प्रदाय सुनिश्चित करने के उददेश्य से राज्य शासन द्वारा यह अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
हर शुक्रवार को चलेगा अभियान
यह अभियान 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इस अवधि में प्रत्येक सप्ताह के पंचम दिवस अर्थात शुक्रवार को अभियान संचालित होगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान दिवस अर्थात प्रत्येक शुक्रवार को (अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर) विभाग स्तर पर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर अथवा संभागायुक्त या जिला कलेक्टर्स अथवा विभागीय जिला अधिकारियों के साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन/ऑफलाइन समीक्षा बैठकों का आयोजन नहीं किया जायेगा।
सभी विभाग प्रमुखों एवं विभागाध्यक्षों के लिए यह अनिवार्य होगा कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की अवधि में प्रत्येक शुक्रवार को अधिकारीगण फील्ड भ्रमण करेंगे। जिले एवं क्षेत्र का चयन वे अपनी प्रशासनिक कार्य सुविधा, विभागीय आवश्यकता एवं प्राथमिकतानुसार कर सकेंगे। यदि किसी सप्ताह अपरिहार्य कारणों से विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव फील्ड भ्रमण में असमर्थ हो तो इसकी पूर्व सूचना मुख्य सचिव कार्यालय को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। विभागाध्यक्षों के मामले में इसी प्रकार की व्यवस्था सभी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे।
संवाद-समाधान संवेदनशीलता और सादगी होंगे अभियान के स्तंभ
संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी, मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के 4 स्तम्भ हैं। पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन इस अभियान का प्रतिबिंब है। सभी अधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि अभियान के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इन दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
शिकायतों और आवेदनों के शत-प्रतिशत निराकरण पर जोर
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागों का यह दायित्व होगा कि प्रति सप्ताह अपने-अपने विभाग से संबंधित सी.एम हेल्पलाईन, जनसुनवाई एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करेंगे एवं सुनिश्चित करेंगे कि विभाग/विभागाध्यक्ष स्तर पर कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित न रहें और जिला स्तर पर भी शिकायतों/आवेदनों का समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण हो। विभाग के अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों को यह भी निर्देशित है कि संभाग स्तर पर पदस्थ विभागीय अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक स्तरीय अधिकारीगण भी अनिवार्य रूप से प्रत्येक शुक्रवार को अपने क्षेत्राधिकार के जिलों में विभागीय कार्यों की समीक्षा के लिए चिन्हित क्षेत्र में भ्रमण पर रहेंगे।
सादगी और सीमित वाहन पूलिंग पर जोर
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत भ्रमण कार्यक्रम आदि के दौरान सादगी और मितव्ययिता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। अधिकारीगण यह सुनिश्चित करेंगे कि भ्रमण पर प्रस्थान करते समय वाहन संख्या सीमित रहे और यथासंभव वाहन पूलिंग सुनिश्चित की जायेगी। प्रशासकीय विभाग के अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ कार्यालयों एवं संभाग स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यालयों को तदनुसार आवश्यक निर्देश विभागीय स्तर से जारी किये गए हैं।
