बीना। ग्राम नौगांव के हल्का नंबर 50 स्थित खसरा नंबर 109/1 की 0.92 हेक्टेयर भूमि पर पिछले 50 से 60 वर्षों से रह रहे परिवारों को बेदखली का नोटिस मिलने के बाद सोमवार को बीना में विरोध तेज हो गया। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने गांधी चौराहा से विशाल विरोध रैली निकाली। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर सर्वोदय चौक और अंबेडकर तिराहा होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर के नाम चार सूत्रीय ज्ञापन तहसीलदार अंबर पंथी को सौंपा गया।
रैली का नेतृत्व कर रहे इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जिन परिवारों ने करीब छह दशक से इस भूमि पर अपना आशियाना बनाया है, उन्हें अचानक बेदखल करना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष प्रमोद राय ने ज्ञापन का वाचन करते हुए प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और न्यायपूर्ण समाधान की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान प्रभावित परिवारों ने अपनी पीड़ा भी बयां की। अनीता अहिरवार ने कहा कि उनके दादा-परदादा से परिवार इसी जमीन पर रह रहा है और अब अचानक नोटिस मिलने से उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं जसोदा बुनकर ने बताया कि वर्षों से यहां रहने के बावजूद वे बिजली बिल, पानी टैक्स और सफाई टैक्स नियमित रूप से जमा करते रहे हैं, फिर भी उन्हें बेदखल किया जा रहा है।
स्थिति को देखते हुए तहसीलदार अंबर पंथी ने वीडियो कॉल के माध्यम से मुंबई में रह रहे जमीन मालिक से प्रदर्शनकारियों की सीधी बात कराई। जमीन मालिक ने परिवार के साथ चर्चा कर निर्णय लेने का आश्वासन दिया, जिसकी प्रदर्शनकारियों ने सराहना की।
तहसीलदार अंबर पंथी ने बताया कि विवादित भूमि का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था, जिसमें जमीन मालिक के पक्ष में फैसला आया। इसके बाद बीना न्यायालय ने भूमि खाली कराने के आदेश जारी किए, जिसके पालन में नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटिस का उद्देश्य लोगों को पहले अपना सामान सुरक्षित हटाने का अवसर देना है ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो।
विरोध प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष प्रमोद राय, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष अशोक परिहार, जनपद सदस्य शिवकुमार चढ़ार, युवा सेवा दल अध्यक्ष भूपेंद्र गोदना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। सभी ने प्रशासन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मानवीय समाधान की मांग की।
