जबलपुर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से जुड़े अवमानना प्रकरण में राज्यपाल व कुलाधिपति का नाम याचिका से विलोपित (हटाने) किए जाने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने उक्त आवेदन को स्वीकार कर राज्यपाल का नाम मामले से विलोपित करने के निर्देश दिये। साथ ही मामले में रादुविवि रजिस्ट्रार डॉ. रविशंकर सोनवाल को निर्देशित किया है वह पूर्व आदेश के परिपालन में अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह में पेश करे। ऐसा न होने की स्थिति में उन्हें स्वयं हाजिर होकर कारण बताना होगा। एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डॉ. आरबी दुबे की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि उनकी वर्ष 2000 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विधि विभाग में रीडर के पद पर नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 29 जून 2006 को त्यागपत्र दिया था। इसके बाद 14 जुलाई 2006 को त्यागपत्र स्वीकार करने संबंधी एक शर्त रखी गई, जबकि उन्होंने 28 जुलाई 2006 को स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र वापस ले लिया था। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 29 जुलाई 2006 को त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में आदेश पारित कर विश्वविद्यालय प्रशासन को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने का आरोप लगाते हुए डॉ. दुबे ने अवमानना याचिका दायर की। इस अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने विगत 15 जून को राज्यपाल व कुलाधिपति सहित विश्वविद्यालय के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए थे। जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से राज्यपाल का नाम अवमानना याचिका से हटाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आवेदन स्वीकार कर उक्त निर्देश दिये।
