नई दिल्ली | भारत की अध्यक्षता में गुरुवार से ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में शुरू हुई। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा पश्चिम एशिया में गहराता संकट और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है। बैठक की खास बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की उपस्थिति है, जो हालिया संघर्षों के बाद भारत की पहली उच्च स्तरीय यात्रा पर हैं। सम्मेलन के पहले दिन सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि, चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अनुपस्थिति में बीजिंग ने अपने राजदूत शी फीहोंग को प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, क्योंकि वांग यी वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा की मेजबानी में व्यस्त हैं।
ब्रिक्स अब दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक बेहद शक्तिशाली समूह के रूप में उभरा है। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुए इस संगठन में 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए, जबकि 2025 में इंडोनेशिया को भी सदस्यता मिली। वर्तमान में यह 11 देशों का समूह वैश्विक आबादी का लगभग 49.5 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी (GDP) का करीब 40 प्रतिशत हिस्सा कवर करता है। वैश्विक व्यापार में 26 प्रतिशत की भागीदारी रखने वाला यह संगठन अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों की आवाज बुलंद करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है।
यह दो दिवसीय मंत्रिस्तरीय बैठक सितंबर में होने वाले वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की आधारशिला रखने का काम करेगी। भारत, ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, उर्वरक आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, बैठक के अंत में एक संयुक्त घोषणापत्र जारी होने की संभावना है, जो बहुपक्षीय सुधारों और विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए एक रूपरेखा पेश करेगा। इस आयोजन के माध्यम से भारत अपनी कूटनीतिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए वैश्विक दक्षिण (Global South) के नेतृत्व को और मजबूती प्रदान कर रहा है।
