जबलपुर: जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू होने से पहले ही व्यवस्थाओं को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए 47 उपार्जन केंद्रों में अनियमितताओं और मनमानी के आरोप सामने आ रहे हैं। कई स्थानों पर एक ही क्षेत्र में कई-कई केंद्र खोल दिए गए हैं, जबकि कुछ इलाकों में 15 से 20 किलोमीटर तक एक भी केंद्र नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लुहारी समिति का केंद्र उसके मूल क्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर कालाहस्ती वेयरहाउस में बना दिया गया है, जबकि उसके कार्यक्षेत्र में ही पर्याप्त गोदाम उपलब्ध हैं।
इसी तरह कुंडम क्षेत्र की पड़रिया समिति को भी अपने नजदीकी वेयरहाउस को नजरअंदाज कर दूरस्थ स्थान पर खरीदी का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती है।पाटन क्षेत्र में 2 किलोमीटर के दायरे में चार केंद्र गेहूं खरीदी केंद्रों के चयन में सबसे अधिक अनियमितता पाटन क्षेत्र में देखने को मिली है। जहां सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में चार केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। इसके विपरीत पाटन से आरछा के बीच करीब 20 किलोमीटर तक कोई भी केंद्र नहीं है, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन साफ नजर आता है।
प्राथमिकता सूची को किया नजरअंदाज
उपार्जन के लिए वेयरहाउसों की प्राथमिकता सूची को भी नजरअंदाज करने के भी आरोप लगे हैं। कई ऐसे गोदामों को केंद्र बना दिया गया है, जहां पुराना और खराब अनाज रखा हुआ है। वहीं कुछ स्थानों पर गलत जानकारी देकर निम्न श्रेणी के गोदामों को उच्च श्रेणी में दिखाकर केंद्र स्थापित किए गए हैं।
कर्मचारी तय कर रहे हैं कहां करना है खरीदी
स्थिति यह है कि समितियों के कर्मचारी ही तय कर रहे हैं कि कहां खरीदी करेंगे और कहां नहीं। कई केंद्रों पर कर्मचारी काम करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय उन्हें मनाने में लगा है। इससे प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरे मामले में दोहरे मापदंड भी स्पष्ट नजर आ रहे हैं। कुछ समितियां दूरी का हवाला देकर काम से बच रही हैं, जबकि अन्य स्थानों पर दूरस्थ केंद्रों पर काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं।
