नई दिल्ली | मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। ईरान द्वारा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ को बंद करने की घोषणा के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 2 प्रतिशत से अधिक उछलकर 83 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड वायदा 83.26 डॉलर और अमेरिकी डब्ल्यूटीआई (WTI) 76.63 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। कीमतों में इस अचानक उछाल की मुख्य वजह इस संकरे समुद्री मार्ग से गुजरने वाले एक कंटेनर जहाज पर हुआ हमला है, जिसने दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बाधित होने के कगार पर खड़ा कर दिया है।
भारत के लिए यह वैश्विक संकट आर्थिक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि देश अपनी तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आयात करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, तेल की कीमतों में प्रति डॉलर की बढ़ोतरी भारत के वार्षिक आयात बिल में लगभग 16,000 करोड़ रुपये का इजाफा कर सकती है। वित्त वर्ष 2025 में भारत ने तेल आयात पर 137 अरब डॉलर खर्च किए थे, और मौजूदा तनाव इसे और अधिक बढ़ा सकता है। यदि कच्चे तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे, तो घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों और महंगाई दर पर इसका सीधा और नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
बढ़ते संकट के बीच सरकारी सूत्रों ने राहत देते हुए बताया कि भारत फिलहाल सुरक्षित है और ‘वेट एंड वॉच’ की स्थिति में है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 25 दिनों का कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार मौजूद है। इसके अलावा, भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रणनीति बदलते हुए रूस, अफ्रीका और अमेरिका से आयात बढ़ाकर मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम की है। हालांकि, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैकल्पिक स्रोत मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि भारत की राजकोषीय स्थिति और विकास दर के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकती है।
