जबलपुर:“विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025” की यह पहल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से आत्मनिर्भर और सशक्त ग्रामीण भारत का निर्माण करना है। उक्त जानकारी जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत ने पत्रकार वार्ता में दी।उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के तहत अब ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 100 के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
कृषि के चरम मौसम, यानी बुआई और कटाई के दौरान 60 दिनों का कार्य-विराम रखा गया है ताकि खेती के लिए श्रमिकों की कमी न हो। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकृत 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। सीईओ ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार को पारदर्शी, जवाबदेह बनाते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।
रोजगार सृजन को चार प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा
अधिनियम के तहत रोजगार सृजन को जल संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत संरचना, आजीविका संवर्धन और आपदा प्रबंधन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ा गया है। इसमें नहर, चेक डैम और तालाब निर्माण, ग्रामीण सड़कें और पंचायत भवन, स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्कशेड, भंडारण संरचना, डेयरी अवसंरचना तथा बाढ़ और जंगल आग प्रबंधन जैसे कार्य शामिल किए गए हैं। सभी परिसंपत्तियों को राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में एकीकृत किया जाएगा।
प्रशासनिक व्यय सीमा 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत
उन्होंने बताया कि योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है, जिसमें प्रशासनिक व्यय सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दी गई है तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही कराए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी से विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत विकेंद्रीकृत योजना निर्माण होगा और डिजिटल उपस्थिति, आधार आधारित भुगतान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
