लंदन, 12 दिसंबर (वार्ता) एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों ने सात अक्टूबर, 2023 से दक्षिणी इज़रायल पर शुरू किये गये अपने हमलों के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया है। मानवाधिकार संगठन ने कहा कि उस दिन नागरिकों की बड़े पैमाने पर हत्या “विनाश के रूप में मानवता के खिलाफ अपराध” के बराबर थी। एमनेस्टी ने हत्या, विनाश, कैद, यातना, जबरन गायब करना, बलात्कार और यौन हिंसा के अन्य रूपों को मानवता के खिलाफ अपराधों की सूची में शामिल किया। संगठन ने कहा कि यौन हिंसा के पीड़ितों से साक्षात्कार लेने की एक सीमा है इसलिए वह यौन हिंसा के तथ्यों को पूरी तरह से सामने नहीं ला सकते। रिपोर्ट में गाजा में 251 लोगों को बंधक बनाने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया कि यह हमास और अन्य सशस्त्र समूहों के नेतृत्व द्वारा “स्पष्ट रूप से घोषित योजना” का हिस्सा था। इन हमलों में 1,221 लोगों की मौत हुई, 251 बंधकों में से 44 उस दिन ही मारे गए थे और जीवित पकड़े गए 207 में से 41 लोग बाद में कैद में मारे गए या मार दिये गये।
हमास और उसकी सशस्त्र शाखा इज्जुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड को इन अपराधों के लिए “मुख्य रूप से जिम्मेदार” ठहराया गया। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और अल-अक्सा शहीद ब्रिगेड जैसे अन्य समूहों की जिम्मेदारी कम लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण बतायी गयी है। यह रिपोर्ट संघर्ष में जवाबदेही पर ध्यान देने के बाद आई है। मई 2024 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने हमास नेताओं इस्माइल हनिया, मोहम्मद दीफ और याह्या सिनवार के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, लेकिन इज़रायल द्वारा इन तीनों के मारे जाने के बाद वारंट वापस ले लिये गये। इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर गाजा में कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अलग से सक्रिय वारंट अभी भी बरकरार है।
दिसंबर 2024 में ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इज़रायल पर गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ “नरसंहार” करने का आरोप लगाया था जिसे इज़रायल ने खारिज किया है। संगठन ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि युद्धविराम के बावजूद इज़रायल “अभी भी नरसंहार कर रहा है”। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इज़रायल के जवाबी हमले में कम से कम 70,369 लोग मारे गये हैं। एमनेस्टी का यह विश्लेषण फिलिस्तीनी समूहों द्वारा किए गए अत्याचारों का व्यापक स्वतंत्र कानूनी दस्तावेजीकरण प्रदान करता है और अंतरराष्ट्रीय न्याय की मांगों को काफी मजबूती देगा। इससे फिलिस्तीन स्थिति पर आईसीसी की जारी जांच को और बल मिलने की संभावना है।
