नयी दिल्ली, 15 नवंबर (वार्ता) केंद्र सरकार के उपक्रम नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनआईसीडीसी), लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड (एनएलडीएसएल) और आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को डिजिटलीकृत करने का करार किया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार इस करार पर विशाखापत्तनम में आयोजित 30वें सीआईआई भागीदारी शिखर सम्मेलन के दौरान शुक्रवार को एक कार्यक्रम में हस्ताक्षर किये गये। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू एनआईसीडीसी के अधिशासी अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक (एमडी) तथा एनएलडीएसएल के अध्यक्ष रजत कुमार सैनी उपस्थित थे।
इनकैप की उप–प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक सीवी प्रवीण आदित्य और एनएलडीएसएल के सीईओ ताकायुकी कानो ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस करार के तहत यूनिफॉयड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) का लाभ उठाकर राज्य में लॉजिस्टिक्स सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जाना है।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में सरकारी और निजी हितधारकों को राज्य के लॉजिस्टिक्स प्रचालनों और प्रदर्शन संकेतकों की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करने के लिए एक मज़बूत एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित और कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्लेटफ़ॉर्म से लॉजिस्टिक्स सेवाओं के परिचालन में समन्वय, दक्षता और जानकारी पर आधारित निर्णय प्रक्रिया में सुधार होगा। इससे लोगों को तत्काल लॉजिस्टिक्स सेवाएं मुहैया कराने में मदद मिलेगी।
करार के तहत इनकैप के माध्यम से, आंध्र प्रदेश सरकार एनएलडीएसएल के साथ मिलकर एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स डैशबोर्ड बनाएगी ताकि राज्य के विभिन्न विभागों में लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की निगरानी की जा सके। इस डैशबोर्ड से प्राप्त विश्लेषणात्मक जानकारी और कार्रवाई योग्य रिपोर्टों का उपयोग यूएलआईपी की क्षमताओं का लाभ उठाकर राज्य के लॉजिस्टिक्स इको-सिस्टम को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए किया जाएगा।
