ग्वालियर: तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई घोषणा के अनुसार वर्तमान सरकार में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ ना मिलने से ओबीसी महासभा नाराज है। ओबीसी महासभा आरक्षण की इस मांग को लेकर एक बार फिर सड़कों पर है और इस बार विरोध सरकार का तो है ही लेकिन साथ ही महाधिवक्ता पर भी मामले को लटकाने का आरोप लगाते हुए उन्हें भी पद से हटाने की मांग की गई है।
ओबीसी महासभा के आंदोलन को अब कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर में सैकडों ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सरकारी भर्तियों में 13 प्रतिशत आरक्षण को अनहोल्ड कराने की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने कलेक्टर के पास पहुँचे ।उनके साथ समर्थन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव भी नजर आए।
हालांकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाए जाने को लेकर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ओबीसी वर्ग के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक कर अपना समर्थन जता चुके है। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष राजेश कुशवाह का कहना है कि हाईकोर्ट में इसको लेकर सही ढंग से पैरवी नहीं की जा रही है । ओबीसी वर्ग के छात्रों एवं युवाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण ना मिलने की पीड़ा सहनी पड़ रही है।
