ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध, वित्त मंत्रालय ने संसद में दिया जवाब, अफवाहों पर लगा विराम
नई दिल्ली, 28 जुलाई 2025
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाए जाने की अटकलों पर आज वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिलहाल UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है। उनके इस बयान से उन अफवाहों पर विराम लग गया है, जो पिछले कुछ समय से ऑनलाइन भुगतान करने वाले लाखों भारतीयों के बीच चिंता का विषय बनी हुई थीं। यह घोषणा वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
वित्त राज्य मंत्री ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश में डिजिटल भुगतान को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, और UPI इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। UPI ने भारत में डिजिटल लेनदेन में क्रांति ला दी है और करोड़ों लोगों के लिए भुगतान को आसान बनाया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस डिजिटल क्रांति को जारी रखा जाए और आम जनता पर अनावश्यक बोझ न डाला जाए। यह स्पष्टीकरण उन सभी अटकलों को खारिज करता है, जिनमें UPI लेनदेन पर कर लगाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, जिससे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में विश्वास और बढ़ेगा।
