नयी दिल्ली 25 जून (वार्ता)सरकार ने डिजिटल भारत निधि के माध्यम से आज संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के तहत गुजरात सरकार, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) के साथ एक चतुर्भुज समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
इस समझौते पर दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल, गुजरात के मुख्य सचिव पंकज जोशी, दूरसंचार विभाग के डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के प्रशासक नीरज वर्मा और डीएसटी गुजरात की प्रमुख सचिव मोना के. खंडार की उपस्थिति में गांधीनगर में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता गुजरात में भारतनेट के सभी कार्यों, गतिविधियों और जिम्मेदारियों को सभी संबंधित और आकस्मिक मामलों सहित जीएफजीएनएल को सौंपने में सक्षम बनाता है और जीएफजीएनएल को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम योजनाओं को शुरू करने में सक्षम बनाता है।
यह समझौता ग्रामीण डिजिटल बुनियादी ढांचे में गुजरात की चल रही प्रगति में एक प्रमुख मील का पत्थर है और राज्य को पूंजीगत व्यय तथा 10 साल के संचालन एवं रखरखाव के लिए 5631 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद आया है। गुजरात देश के आठ राज्यों में से पहला राज्य है जिसने राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत भारतनेट शुरू किया है और संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के लिए मंजूरी हासिल की है।
डीबीएन और राज्य सरकार का लक्ष्य उन्नत और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के माध्यम से गुजरात के सबसे दूरदराज के इलाकों में भी 98 प्रतिशत से अधिक सेवा अपटाइम हासिल करना है। संशोधित भारतनेट के सफल रोलआउट से गुजरात में सभी 14654 ग्राम पंचायतों और सभी गैर-ग्राम पंचायत गांवों में मांग के आधार पर निर्बाध और समान डिजिटल कनेक्टिविटी सक्षम होगी। अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे और 98 प्रतिशत से अधिक सेवा अपटाइम के लक्ष्य के साथ, यह कार्यक्रम ग्रामीण समुदायों को हाई-स्पीड इंटरनेट एक्सेस और विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा – जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होगा।
