शिक्षा विभाग में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने पर रोक

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस सुनीता यादव की युगलपीठ ने हाई स्कूल शिक्षा भर्ती में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के निर्देश जारी किये है। युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता सुनील तिवारी की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया थाकि वह प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड द्वारा हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए साल 2018 में आयोजित पात्रता परीक्षा में शामिल हुआ था। इसके बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पस्ष्ट आदेश है कि आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। याचिका में कहा गया था कि हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत तथा ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है।

जिसके बाद आरक्षण की कुल सीमा 73 प्रतिशत पहुॅच जायेगी।एसटी वर्ग के लिए 20 प्रतिशत तथा एसटी वर्ग के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण पूर्व से निर्धारित है। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए 27 प्रतिशत आरक्षण किये जाने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर राज्य सरकार के आवेदन को खारिज कर दिया कर संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किये थे। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किये। याचिका में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, आयुक्त लोक शिक्षण विभाग तथा चेयरमेन प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्त आदित्य संघी ने पैरवी की।

नव भारत न्यूज

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