इंदौर: शहर में इस वर्ष तीन हजार स्थानों पर गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में गाइड लाइन दर वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया गया. गाइडलाइन दर वृद्धि पर दावे आपत्ति 16 से 20 मार्च तक लगाने समय निर्धारित किया गया है. दर वृद्धि का प्रस्ताव राज्य शासन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा.कलेक्टर सभागृह में कल जिला मूल्यांकन समिति की बैठक रखी गई थी. बैठक में इंदौर के 3 हजार 2 सौ छब्बीस स्थानों पर गाइड लाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है. इंदौर ऐसा जिला है जो प्रदेश में अचल संपत्तियों के पंजीयन से होने वाले राजस्व का 25 प्रतिशत से अधिक राजस्व देता है.
बताया जाता है कि अप्रैल 2024 से माह फरवरी 2025 तक पंजीबद्ध दस्तावेजों के आंकड़ों को आधार बनाकर कई जगहों पर प्रचलित गाईड लाईन से अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे है. इसको देखते हुए मध्यप्रदेश पुनरीक्षण नियम 2018 में दिए गए प्रावधानों के साथ आगामी वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजीयन इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर जिले में स्थित अचल संपत्तियों के बाजार मूल्य की दरों का प्रस्ताव एवं निर्धारण किया गया है. कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में विधायक महेन्द्र हार्डिया, वरिष्ठ जिला पंजीयक डॉ. अमरेश नायडू और दीपक शर्मा, जिला पंजीयक, उप पंजीयक और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
406 नए स्थान चिन्हित किए
वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाईन में शहर की लगभग 1112 लोकेशनों को जोड़कर 406 नई जगह बनाई गई है. संपदा 2.0 में पोलीगोन की मैपिंग आसान हुई है. इससे संबंधित स्थानों पर दस्तावेज का पंजीयन आसान होगा.
जिले में 3226 लोकेशनों में वृद्धि प्रस्तावित
इन्दौर जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 कलेक्टर गाईड लाइन 4680 स्थानों में से 3226 जगहों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है. शेष स्थानों पर कोई वृद्धि प्रस्तावित नहीं की गई है. इनमें से 202 जगहों में 10, 275 स्थानों में 11 से 20, 907 स्थानों पर 21 से 30, 904 जगह में 31 से 50, 636 स्थान में 51 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है. अन्य 303 जगहों पर भी वृद्धि प्रस्तावित की गई है. पंजीयन उप जिले यथा इन्दौर, महू, सांवेर, देपालपुर में 240 नवीन कॉलोनियों को जोड़ा गया है. उक्त नवीन कॉलोनियों के साथ आसपास के क्षेत्र, पास स्थित कॉलोनियों में पंजीबद्ध किए जा रहे दस्तावेजों के आंकड़ों के आधार पर दरें प्रस्तावित की गई हैं.
