नयी दिल्ली, 22 फरवरी (वार्ता) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने शनिवार को 2024 का नवीनतम डेटासेट और पंजिका संग्रह प्रकाशित किया है। यह सरकारी डेटा नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, छात्रों और जनता के लिए सुलभ होगा।
मंत्रालय की शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार, संग्रह 40 मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त 270 डेटासेट तथा पंजीकाओं के मेटाडेटा को समेकित करता है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, ग्रामीण विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, बैंकिंग और अन्य क्षेत्र शामिल है।
मंत्रालय के अनुसार यह डेटा की पहुँच बढ़ाने और सूचित निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस संग्रह में मेटाडेटा, डेटा संग्रह पद्धतियां और डेटा साझा करने की नीतियां दी गई हैं।
इसके अलावा, यह डेटासेट संग्रह और प्रसार के कानूनी एवं नियामक ढांचे को निर्धारित करता है। यह गहन विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उपयोगकर्ता मंत्रालय/विभाग पोर्टल के लिंक से डेटा स्रोतों तक सीधी पहुँच पा सकते हैं।
यह पहल सरकारी डेटा को सुव्यवस्थित करने और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली को आधुनिक बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। महत्वपूर्ण जानकारी को एक स्थान पर एकत्रित करके, यह संकलन डेटा-संचालित शासन को आगे बढ़ाने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रमाण-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
इसे एक संचालक दस्तावेज के रूप में डिजाइन किया गया है और इसे समय-समय पर नए डेटासेट और नीतियों के साथ अद्यतन किया जाता है ताकि हितधारकों को नवीनतम जानकारी मिल सके। सभी हितधारक इस संग्रह से अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय विकास में सरकारी डेटा के उपयोग में योगदान दे सकते हैं। यह डाटा संग्रह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
