सिर्फ 14 हीटरो के भरोसे निगम ने कटवा दी ठंड

हीटर के आदेश के बाद वापिस रखवाए अलाव

जबलपुर:शहर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिस में अभी दो दिनो से कुछ राहत मिली है। लेकिन वायु की गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए नगर निगम द्वारा इस बार अलाव नहीं जलाने का संकल्प लिया गया था। यह निर्णय ठंड में वायु गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए बनाई गई सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत लिया गया था। गरीब बेसहारा लोगों को ठंड से राहत देने के लिए अभी तक नगर निगम हर साल शहर में 400 से ज्यादा स्थानों पर लकड़ियां रखवाकर अलाव जलवाता था, लेकिन इस बार अलाव नहीं जलाने का वादा किया गया था। इसकी जगह रैन बसेरा में बिजली से चलने वाले हीटर रखवाने की व्यवस्था की गई थी।

शहर में संचालित आठ रैन बसेरा में सिर्फ 14 हीटर ही रखवाए गए थे। जो इस ठंड में असहाय लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुए। सूत्रों की माने तो अधिकांश बेसहारा लोग रैन बसेरा में ही डेरा डालते हैं। इसके अलावा निगम ने बेसहारा लोगों से अपील भी की गई थी कि वह बेवजह ठंडे में बाहर नहीं रहें लेकिन रैन बसेरों में पर्याप्त हीटर की व्यवस्था न होने के कारण असहाय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपील यह भी की गई थी कि निजी कालोनियों में जो लोग अलाव जलाते रहे हैं, वे हीटर भी का उपयोग करे लेकिन यह अपील बस दिखावा बनकर रह गई।

बनी रहे वायु गुणवत्ता
जानकारों की माने तो जबलपुर ने देश में दूसरा सबसे स्वच्छ वायु वाला शहर का स्थान प्राप्त किया था। इसके बाद शहर की हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से अनुदान भी दिया गया है। इस रैंक को और बेहतर करने के लिए निगम द्वारा कई कदम उठाए गए थे। लेकिन अब ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने का आदेश भी निगम ने खुद ही पारित किया है।

कचरा जलाने पर होनी थी कार्यवाही
शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन और बस अड्डे के आसपास वाले क्षेत्रों में लोग रात में जमा होते हैं। कई बार लकड़ी नहीं मिलने पर रिक्शेवाले और आसपास के बेसहारा लोग टायर, पालीथिन जलाकर ठंड से बचने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई का निर्णय लिया था लेकिन अब खुद निगम ही आदेश पास कर अलाव जलाने की घोषणा कर चुकी है, और जगह जगह अलाव रखे भी जा चुके है। सवाल यही है कि, क्या अब वायु गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ रहा है।

इनका कहना है
आदेश मिलने के बाद ही अलाव रखे जा रहे हैं। जिससे असहाय लोगों को ठंड से राहत मिल सकेगी।
विद्यानंद वाजपेई, अपर आयुक्त, नगर निगम

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