यरूशलम, 18 जनवरी (वार्ता) इजरायल सरकार ने शनिवार को एक लंबी कैबिनेट बैठक के बाद गाजा पट्टी में उसके बंधकों की रिहाई के उद्देश्य से संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आज यह जानकारी दी गयी। कैबिनेट बैठक में 24 मंत्रियों ने पक्ष में और आठ ने विपक्ष में मतदान किया। यह समझौता रविवार से प्रभावी होने की उम्मीद है।
गाजा में बंद तीन इजराइली महिलाओं और 95 फिलिस्तीनी कैदियों को समझौते के पहले चरण के तहत कल रिहा किया जाना है।
इजरायल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक में कहा कि उन्हें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आश्वासन दिया है कि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद इजरायल को रोकी गई हथियारों की आपूर्ति मिलेगी।
श्री नेतन्याहू ने कहा, “यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम समझौते के दूसरे चरण तक नहीं पहुंचते हैं, तो हमारे पास लड़ाई में वापस लौटने के लिए अतिरिक्त उपकरण होंगे। समझौते के उल्लंघन की स्थिति में श्री ट्रम्प इजराइल को युद्ध में वापस लौटने के लिए पूरा समर्थन दे रहे हैं।”
गौरतलब है कि शुक्रवार को इजरायल की प्रतिबंधित सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गाजा में बंधकों के लिए संघर्ष विराम समझौते के पक्ष में मतदान करने के बाद पूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। हालांकि दो दक्षिणपंथी मंत्रियों, इतामार बेन-ग्वीर और बेज़ेल स्मोट्रिच ने समझौते का विरोध किया और समझौते के पहले चरण के पूरा होने के बाद गाजा में लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की मांग की। संघर्ष विराम के बाद हमास 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा।
हमास ने शुक्रवार को कहा कि दोनों पक्षों की ओर से विवादों का समाधान हो गया है, एक दिन पहले समूह ने एक बयान में समझौते की पूरी शर्तों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।
