भोपाल, 11 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक हुयी, जिसमें उज्जैन में देश के पहले डीप टेक रिसर्च डिस्कवरी कैंपस की स्थापना के लिए 237 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी।
संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिपरिषद की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी दी। बैठक में इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत बैगा, भारिया और सहारिया जनजाति के लोगों के घरों पर बिजली पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रदेश के समस्त जिला अस्पतालों में एक नि:शुल्क शव वाहन की व्यवस्था करने का निर्णय भी लिया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया, आयुष्मान योजना कार्डधारी मरीज को नि:शुल्क लाने-ले जाने की व्यवस्था होगी। इसी के साथ किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया गया है, एमएसपी 2275 रुपए के साथ बोनस दिया जाएगा। मध्यप्रदेश लोकायुक्त पद पर न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति के अनुसमर्थन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
श्री विजयवर्गीय ने बताया कि साइबर तहसीलों को लेकर प्रदेश ने काफी अच्छा काम किया है, प्रदेश में साइबर तहसीलों के अनुसमर्थन को स्वीकृति प्रदान की गयी है। नए बन रहे मेडिकल कॉलेजों, विशेषकर नीमच, मंदसौर, श्योपुर और सिंगरौली के मेडिकल कॉलेजों में उपकरणों के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी।
उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के पास नर्सिंग कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें प्रदेश में 13 नर्सिंग महाविद्यालय खुलेंगे। उज्जैन में नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण के लिए 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
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