नयी दिल्ली 03 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि विकास योजना को स्वीकृति दी है और एक लाख करोड रुपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां हुई बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित सभी केंद्रीय योजनाओं (सीएसएस) को दो प्रमुख योजनाओं में तर्कसंगत बनाया जाएगा। ये योजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) और कृषि विकास योजना (केवाई) हैं ।
उन्होंने बताया कि पीएम-आरकेवीवाई टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देगी, जबकि केवाई खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को हासिल करेगी। सभी योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जायेगा।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि विकास योजना को 1,01,321.61 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 69,088.98 करोड़ रुपये और राज्य सरकारों का हिस्सा 32,232.63 करोड़ रुपये है। ये योजनाऐं राज्य सरकारों के माध्यम से लागू होंगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि से संबंधित सभी मौजूदा योजनाएं जारी रखी जा रही हैं। खाद्य तेल-तेल पाम के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ पौधा कार्यक्रम, डिजिटल कृषि और खाद्य तेल-तिलहन के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसी योजनाएं चलती रहेगीं।
उन्होंने कहा कि इन योजना के अंतर्गत राज्यों को योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने का पूर्ण अधिकार होगा।
