जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में आयोजित हुआ लोक अदालत
सीधी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में आज 9 मार्च को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार पाण्डेय, कलेक्टर साकेत मालवीय, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पाण्डेय ने कहा कि आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वोत्तम तरीका है जिससे समय एवं धन की क्षति रूकती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। मध्यस्थता के माध्यम से पक्षकारों को मदद होती है।
श्री पाण्डेय ने अधिवक्तागण से प्रकरणों का जल्दी निराकरण करने की अपील की एवं अभिभाषकगण से सहयोग की अपेक्षा की एवं अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर साकेत मालवीय ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को त्वरित एवं विश्वसनीय न्याय प्राप्त हो जाता है। लोक अदालत सस्ता सुलभ एवं विश्वसनीय न्याय है। पिछले कई सालों में 8-10 करोड़ प्रकरणों का निराकरण हुआ है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि लोक अदालत कानून की जटिलता से बीच का रास्ता निकालती है। लोक अदालत की अपीले नहीं होती है। नेशनल लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होता है। श्री सिंह ने अभिभाषकगण को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करने हेतु बल दिया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कविता दीप खरे ने नेशनल लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया तथा यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा आसानी से एवं जल्दी हो जाता है। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कविता दीप खरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सुधीर सिंह चौहान, द्वितीय जिला न्यायाधीश राजेश कुमार श्रीवास्तव, चतुर्थ जिला न्यायाधीश गौतम कुमार गुजरे, तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, सीएमओ श्रीमती मिनी अग्रवाल, प्राचार्य संजय गांधी महाविद्यालय पी.के.सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडवे, न्यायाधीशगण लवकेश सिंह, श्रीमती शोभना मीणा, श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, श्रीमती सोनम शर्मा, अभिषेक साहू, अनिरूद्ध कुमार उचाडिय़ा, प्रशांत पाण्डेय, निशांत बसोया, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार श्रीवास्तव, बाबूलाल सिंह सहित अधिवक्तागण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगरीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
लोक अदालत में गठित थी 14 खण्डपीठ
जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 14 खण्डपीठें, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 3, मझौली में 2 व रामपुर नैकिन में 1 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 20 न्यायिक खण्डपीठें गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणों के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये।
न्यायालयवार निराकृत प्रकरणों पर नजर
सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 3931 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 376 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 32347 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 3163 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 3539 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा अंतर्गत 25 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारों को 10499625 रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई।
विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रीलिटिगेशन एवं न्यायालय में लंबित 2499 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 5963169 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 2446 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें 5217000 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में 10850660 रूपये के चेक बाउंस के 30 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में 229 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, 21 वैवाहिक प्रकरणों, 12 सिविल प्रकरणों तथा 3 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 139 प्रीलिटिगेशन जिसमें विभिन्न बैंकों को 5043372 रूपये की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय अंतर्गतए जलकर के 239 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को 316563 रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
