23 कालोनियां और होगी वैध, शासन से मिली अनुमति

इंदौर: नगर निगम शहर की 23 ओर कॉलोनियों को वैध करने जा रहा है. इसकी शासन से अनुमति निगम को मिल गई है. इसके बाद शहर के 622 में से 158 कॉलोनियां वैध होकर सूची में शामिल हो जाएगी. निगम इसके पहले 135 कॉलोनियां नियमित कर चुका है.शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कारवाई निरंतर जारी है. इस कड़ी में शहर के 13 गांव की 23 कॉलोनियां नियमित हो जाएगी. अभी भी नगर निगम सीमा में 464 अवैध कॉलोनियां मौजूद है. ध्यान रहे कि पिछले कुछ सालों से शासन नगर निगम की अवैध कॉलोनियों को वैध करने की मुहील चला रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से ही यह मुहिम चल रही है। अवैध को वैध करने के आदेश शासन ने जारी किए, लेकिन उसमें नियम ऐसे बना दिए गए है कि कई कॉलोनियां नियमित हो ही नहीं सकती है. कई कॉलोनियां सीलिंग, नजूल और पट्टे की जमीन पर बसी हुई है. कई कॉलोनाइजर पैसे लेकर गायब हो गए है या फिर मर गए है. जो है वो नेताओं के अगल बगल खड़े नजर आते है. नेताओं के संरक्षण में बेखौफ घूम रहे है.

कॉलोनाइजर के खिलाफ कारवाई का बोला था मंत्री ने
पिछले दिनों नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल बैठक में अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे. आज तक एक भी कॉलोनाइजर ना तो जेल गया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज हुई है.

यह कालोनियां होगी वैध
नगर निगम सीमा शामिल 29 गांव की 23 कॉलोनियों में साकेत धाम छोटा बांगडदा, श्रीकृष्ण विहार और गुरुकुल फार्म लिंबोदी, दुर्गा नगर और न्यू दुर्गा नगर हुक्मखेडी, पुष्पदीप नगर पालदा, द्वारकापुरी सिरपुर, अमन नगर, इदरीस नगर, शाहीन नगर, शाहीन नगर एक्सटेंशन, अक्षरधाम मुसाखेड़ी, अंसार नगर छोटी खजराना, वस्तु इंडिया कॉलोनी, प्रणाम स्टेट कॉलोनी, रॉयल सिटी, सोहम पार्क बिचौली मर्दाना, कल्पतरु कॉलोनी, प्रगति एवेन्यू,शांति विहार बिचौली हप्सी, प्रिंसेस स्टेट और पुष्प वाटिका लसुड़िया मोरी, शनशाइन रेसिडेंसी बीजलपुर, लेंडलार्ड कॉलोनी निपनिया शामिल है.

रहवासियों और निगम को फायदा
23 कॉलोनियों के करीब एक लाख से रहवासियों को फायदा मिलेगा. उक्त कॉलोनियों में पांच हजार से ज्यादा प्लॉट धारकों को ऋण और अन्य सुविधाएं मिल सकेगी. वहीं नगर निगम को विकास शुल्क के रूप में करोड़ों रुपए की राजस्व आय होगी

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