नयी दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शनिवार को एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
उन्होंने शीर्ष अदालत की ओर से ‘भारत मंडपम’ में आयोजित जिला न्यायपालिका के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए 75 रुपए का यादगार एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया।
उद्घाटन समारोह में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीश, सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल, बार काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के अलावा अनेक अधिवक्ता और विधि के विद्यार्थियों समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सितंबर को सम्मेलन में समापन भाषण देंगी और उच्चतम न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण भी करेंगी।
इस दो दिवसीय सम्मेलन में जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों पर मंथन किया जाएगा। इस सम्मेलन में जिला न्यायपालिका में अवसंरचना और मानव संसाधन, सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण, मामला प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार-विमर्श और चर्चा की जाएगी।
शीर्ष अदालत के मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आयोजित ‘जिला न्यायपालिका पर राष्ट्रीय सम्मेलन’ में दो दिनों में छह सत्र आयोजित किए जाएंगे। सम्मेल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका से 800 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।
