पटवारियों को नक्शा तरमीम के 10 प्रकरण प्रतिदिन निराकरण का लक्ष्य दें: उप मुख्यमंत्री
नवभारत न्यूज
रीवा, 8 अगस्त, कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राजस्व महाअभियान की समीक्षा की. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा विभाग की छवि सुधारने का अच्छा अवसर राजस्व महाअभियान है. सभी राजस्व अधिकारी मिशन मोड में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें. प्रकरण में अनावश्यक पेशियाँ न दें. सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा करें. नक्शा तरमीम के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं. प्रत्येक पटवारी को प्रतिदिन नक्शा तरमीम के 10 प्रकरण निराकृत करने का लक्ष्य दें. एसडीएम और तहसीलदार इस लक्ष्य की पूर्ति की हर सप्ताह समीक्षा करें. किसानों तथा आमजनता के हितों को सर्वोपरि मानते हुए अपना कार्य करें. लंबे समय तक चलने वाले छोटे से भूमि के विवाद, पारिवारिक कलह और सामाजिक समस्याओं के कारण बनते हैं.
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा शहर तथा नजूल क्षेत्र के अनुपलब्ध जमीन के नक्शे प्राप्त करने के लिए आयुक्त भू अभिलेख कार्यालय में प्रयास करें. अभियान के दौरान बटवारे तथा नामांतरण के जो प्रकरण निराकृत हो रहे हैं उनमें तत्काल ही नक्शा तरमीम करा दें. तहसीलदार जमीन के संबंध में पारित आदेशों का पटवारियों से पालन सुनिश्चित कराएं. अभिलेखों में सुधार के प्रकरण भी प्राथमिकता से निराकृत करें. स्वामित्व योजना के तहत जिन क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे हो चुका है वहाँ के पात्र हितग्राहियों की सूची बनाकर उन्हें आवासीय भूमि के भू अधिकार पत्र प्रदान करें. राजस्व महाअभियान हमारे लिए चुनौती भी है और कार्य करने का बड़ा अवसर भी है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर कलेक्टर शहर की विभिन्न कालोनियों के फ्री होल्ड लीज के प्रकरण निराकृत कराएं.
30 सितम्बर तक भू अधिकार पत्र वितरित हो जायेगे: कलेक्टर
बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व महाअभियान की जानकारी देते हुए बताया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का तत्परता से निराकरण किया जा रहा है. नक्शा तरमीम, अभिलेखों में सुधार तथा अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत किए जाते हैं. स्वामित्व योजना में सभी पात्र व्यक्तियों को 30 सितम्बर तक भू अधिकार पत्र वितरित कर दिए जाएंगे. राजस्व महाअभियान के दौरान विवादित नामांतरण के 151, अविवादित नामांतरण के 590, विवादित बंटवारे के 171, अभिलेख सुधार के 342 सहित कुल 2337 राजस्व प्रकरण निराकृत किए गए हैं. किसान सम्मान निधि के ई केवाईसी के 2307 प्रकरण निराकृत किए गए हैं. बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्रेयश गोखले तथा सभी एसडीएम उपस्थित रहे.
