नई दिल्ली 06 अगस्त (वार्ता) सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि साइबर धोखाधड़ी पर सरकार की “कतई बर्दाश्त नहीं” की नीति है और इस पर निरंतर काम किया जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को साइबर धांधली और धोखाधड़ी से बचने के लिए कड़े उपाय किए हैं। वित्तीय लेनदेन की सुरक्षा के लिए बहु स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है। उपभोक्ताओं को ओटीपी भेजा जाता है और इसके बिना लेनदेन संभव नहीं है।
एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि धोखाधड़ी के शिकार उपभोक्ताओं को क्षतिपूर्ति भी की जाती है।
श्री चौधरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाता है और बहु स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। उन्होंने कहा कि साइबर धांधली और धोखाधड़ी पर सरकार की कतई बर्दाश्त नहीं की नीति है और इस पर निरंतर निगाह रखी जाती है।
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि जनधन खाता धारकों के बैंक खातों में न्यूनतम राशि की सीमा नहीं है।
