
जबलपुर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बना सकती है, लेकिन न्यायाधीश के विवेक, तर्क, जवाबदेही और मानवीय संवेदना का विकल्प नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने शनिवार को धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (डीएनएलयू) के प्रथम जस्टेक राष्ट्रीय सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि चुनौती तकनीक को न्यायालय में प्रवेश देने की नहीं, बल्कि यह तय करने की है कि उसका उपयोग किस सीमा तक किया जाए। मशीनों से मिलने वाली दक्षता न्यायिक विवेक और जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।
न्याय की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो
पीडीपीएम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन एवं विनिर्माण संस्थान में आयोजित सम्मेलन में मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं डीएनएलयू के कुलाधिपति न्यायमूर्ति अलपेश वाई. कोगजे ने कहा कि तकनीक तभी सार्थक है, जब आम नागरिक कम खर्च में न्याय प्राप्त कर सके। ई-कोर्ट, टेली-लॉ और ऑनलाइन सुविधाओं ने न्याय तक पहुंच आसान बनाई है, लेकिन डिजिटल संसाधनों से वंचित लोगों के लिए भौतिक विकल्प भी बनाए रखना जरूरी है। न्यायिक सेवाओं का विकास सबसे कमजोर और कम संसाधन वाले व्यक्ति को ध्यान में रखकर होना चाहिए।
एआई रास्ता दिखा सकता है, फैसला नहीं कर सकता
न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि एआई मार्ग सुझा सकता है, लेकिन न्यायिक निर्णय की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। इसे चालक की सीट पर बैठाना खतरनाक हो सकता है। वहीं मप्र हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव एस. कलगांवकर ने बताया कि प्रदेश में ई-समन के जरिए 1.2 करोड़ से अधिक समन डिजिटल रूप से भेजे जा चुके हैं, जिससे करीब 2.4 करोड़ पन्नों के कागज की बचत हुई है। ई-फॉरेंसिक्स से रिपोर्ट समय पर न्यायालय पहुंचने से मामलों के निपटारे में भी तेजी आई है।
ऑनलाइन विवाद समाधान से आसान होगी न्याय तक पहुंच
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि न्याय तक पहुंच में लागत, दूरी, जागरूकता की कमी और लंबी कानूनी प्रक्रिया बड़ी बाधाएं हैं। ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) इन समस्याओं को कम करने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दस्तावेजों के आदान-प्रदान और ऑनलाइन संवाद से विवादों का समाधान आसान हो सकता है।
फर्जी फैसलों और एआई के भ्रम पर जताई चिंता
डीएनएलयू के कुलपति प्रो. डॉ. मनोज कुमार सिन्हा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एआई से तैयार फर्जी न्यायिक फैसलों, निजता के उल्लंघन, पूर्वाग्रह और कानूनी जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ आर. गुप्ता ने एआई के भ्रम की तुलना रावण की माया से करते हुए कहा कि भविष्य एआई-सहायित न्याय व्यवस्था का है, एआई-संचालित न्याय व्यवस्था का नहीं। सम्मेलन का आयोजन विश्वविद्यालय के उद्योग सहभागिता एवं अधिवक्ता केंद्र ‘ब्रिज’ ने किया। इसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों ने भाग लिया।
