नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) लोकसभा ने केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के लिए वर्ष 2024-25 के अनुदान मांगों और उससे संबंधित विनियोग विधेयक संख्या (3) को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 के साथ जम्मू कश्मीर के लिए अनुदान मांगों और तत्संबंधी विनियोग विधेयक को रखा था। बजट पर 27 घंटे से ज्यादा समय तक चली चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने अनुदान जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक (3) को बहस और पारित कराने के लिए प्रस्तुत किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर के लिए समेकित निधि से चालू वित्त वर्ष के लिए अनुदान की मदों के अनुसार धन खर्च करने मंजूरी मिल गई।
वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को लोकसभा में 2024-25 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए एक लाख 18 हजार 390 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इससे पिछले साल इसका बजट अनुमान एक लाख 18 हजार 500 करोड़ रुपए था। जो पिछले साल के अनुमानित बजट से 110 करोड़ रुपये कम है।
श्रीमती सीतारमण ने इससे पहले बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की राजकोषीय स्थिति आज पटरी पर लौट आई है और इस बजट में जम्मू कश्मीर को पुलिस खर्च के लिए 12 हजार करोड रुपए दिये गये हैं। इसके अलावा पांच हजार करोड़ रुपए की और मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय स्थिति मजबूत होने से संघ शासित क्षेत्र में जनकल्याण पर खर्च बढाने का मौका मिला है और वहां बेरोजगारी की दर तीन वर्ष में बेरोजगारी दर 6.4 से घटकर 4.4 प्रतिशत पर आ गई है।
राज्य में घुमंतू जातियों को अस्थायी बसेरा भी प्रदान किये जा रहे हैं। आदिवासी 48 हजार युवक और युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत जम्मू-कश्मीर के 186 गांवों के विकास का प्रस्ताव किया गया है।
