भोपाल में सीलिंग की कार्रवाई या सिर्फ खानापूर्ति? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नगर निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बाजारों में निगम की टीम सीलिंग के लिए पहुंच तो रही है, लेकिन कार्रवाई महज एक-दो दुकानों को सील करने तक सीमित नजर आ रही है। अरेरा कॉलोनी में रहवासियों ने करीब 200 अवैध निर्माण और प्रतिष्ठानों की सूची सौंपी, लेकिन अब तक एक पर भी ताला नहीं लगा।
इसी मुद्दे को लेकर याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी ने निगम पर खानापूर्ती करने के आरोप लगे हैं और उन्होंने कहा है कि 23 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में निगम की कार्रवाई का पूरा पक्ष रखेंगे।
उधर, व्यापारी सीलिंग की कार्रवाई से परेशान हैं। उनका कहना है कि निगम की कार्रवाई से कारोबार पर ताले लग रहे हैं।
वहीं, निगम सूत्रों के मुताबिक व्यापारियों की नाराजगी से बचने के लिए एक साथ बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही। 23 नवंबर तक एक-दो प्रतिष्ठान सील करने का ही पैटर्न जारी रहेगा।
अब सवाल है… अवैध निर्माणों पर कार्रवाई में निगम की प्राथमिकता कानून है या व्यापारियों की नाराजगी?
