जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) के संक्रमण से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली और पेश की गई रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है। बाघों की मौत के संबंध में सरकार की ओर से दी गई जानकारी को असंतोषजनक मानते हुए चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
यह जनहित याचिका मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 2 अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के खतरनाक संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है। याचिका में कहा गया है कि बाघों की लगातार मौत के बावजूद सरकार की ओर से संक्रमण की रोकथाम और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस के तहत बाघों की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच समिति गठित की जाए।
सरकार की जानकारी अधूरी
गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से बाघों की मौत के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि अभी केवल एक बाघिन की मौत हुई है। सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद चीफ जस्टिस ने कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि (इंटेर्रेगनम पीरियड) के दौरान हुई मौतों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इसके जवाब में 8 अक्टूबर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब अदालत ने स्पष्ट रूप से बाद की अवधि की जानकारी मांगी थी, तो पुरानी रिपोर्ट दाखिल करने का क्या औचित्य है?
संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए अतिरिक्त महाधिवक्ता
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा अदालत के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर चीफ जस्टिस ने तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि इंटेर्रेगनम पीरियड का मतलब क्या होता है? जब अतिरिक्त महाधिवक्ता इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्या इस शब्द का अर्थ समझाने के लिए आपके लिए नर्सरी की क्लास खुलवाएं? कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर मामले में याचिकाकर्ता और अदालत चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से दिखाई जा रही गंभीरता रिपोर्ट में नजर नहीं आ रही है।
महाधिवक्ता को खुद पेश होने की सलाह
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी टिप्पणी की कि संवेदनशील वन्यजीव संरक्षण के मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता अदालत का उचित ढंग से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने बेहतर होगा कि सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए स्वयं महाधिवक्ता उपस्थित हों। डिवीजन बेंच ने टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को भी तलब करते हुए मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब 30 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और सीडीवी संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार क्या जवाब पेश करती है।
