जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट से मंडला जिले के जंगल में बेटे की मौत के बाद चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता पाने की उम्मीद लगाए बैठी मां को निराशा हाथ लगी है। दरअसल जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज मृत्यु का कारण राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-पांच के दायरे में नहीं आता। लिहाजा शासन से आपदा राहत राशि दिलाने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस आधार पर दायर उनकी याचिका खारिज कर दी।
मामला मंडला जिले के लिंगा पोड़ी वन क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता चिरोजा बाई उडावी के 23 वर्षीय बेटे सहमत लाल उडावी की 13 जनवरी 2023 को जंगल में मौत हो गई थी। याचिका के मुताबिक उनका बेटा जंगल में था और लगातार गिरते पानी तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ठंड की चपेट में आ गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच की और शव का पोस्टमार्टम कराया। मां ने इसे अस्वाभाविक मृत्यु बताते हुए शासन से आर्थिक सहायता मांगी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि आर्थिक सहायता के लिए 17 अप्रैल 2025 और एक जून 2026 को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे। इसके बावजूद कोई निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड-छह, क्रमांक-चार की धारा-पांच के तहत चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिलाने का आग्रह किया। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड के संपर्क में आना दर्ज है। यह स्थिति राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा-पांच में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती।
इसलिए याचिकाकर्ता को मुआवजे का लाभ नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने धारा-पांच का अवलोकन करते हुए पाया कि इसमें तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने तथा आग से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम परिजन या वारिस को चार लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान है। न्यायालय ने पाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट के बाद ठंड का संपर्क बताया गया है। यह परिपत्र की निर्धारित श्रेणियों में शामिल नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब उपलब्ध पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे संबंधित प्रावधान लागू हों, तब अधिकारियों को अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देना भी निरर्थक होगा। उक्त मत के साथ न्यायालय ने दायर याचिका खारिज कर दीं।
